राशन कार्ड के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

अपडेट: 14 सितंबर 2026 · पढ़ने में करीब 5 मिनट भेजिए

🖨️ यह चेकलिस्ट प्रिंट कीजिए या PDF में सेव कीजिए

नया राशन कार्ड बनवाने के लिए ज़्यादातर राज्य नीचे दी गई लिस्ट माँगते हैं। आपका अपना राज्य असल में क्या माँगता है, यह देखने के लिए आपके राज्य की अपनी लिस्ट पर जाइए — हमने पाँच राज्यों को उनके अपने पोर्टल, फ़ॉर्म या राजपत्र से जाँचा है।

👨‍👩‍👧 परिवार की पहचान

• परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
• मुखिया की पासपोर्ट साइज़ फोटो
• बैंक पासबुक की कॉपी (कई राज्यों में)

🏠 पते का प्रमाण (कोई एक)

• आधार कार्ड
• बिजली / पानी का बिल
• किराया एग्रीमेंट
• पुराना राशन कार्ड (दूसरे राज्य/जिले से ट्रांसफ़र पर सरेंडर सर्टिफ़िकेट)

💰 श्रेणी के हिसाब से

• आय प्रमाण पत्र (प्राथमिकता / BPL / अंत्योदय श्रेणी के लिए)
• पुराने कार्ड से नाम हटाने/जोड़ने का प्रमाण (शादी, जन्म आदि)
• राज्य का आवेदन फॉर्म

नया राशन कार्ड: आवेदन कैसे करें

नए आवेदन में ऊपर वाले दस्तावेज़ ही लगते हैं। आवेदन कहाँ होगा, यह आपके राज्य पर निर्भर है — और जिन पाँच राज्यों को हमने जाँचा, उनमें से एक में आवेदन आप खुद नहीं करते:

• बिहार — पूरा आवेदन ऑनलाइन, राज्य के अपने राशन कार्ड पोर्टल पर।
• राजस्थान — ऑनलाइन, राज्य के SSO पोर्टल और ई-मित्र से।
• उत्तर प्रदेश — ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (ई-साथी) से, जिसके लिए लॉगिन चाहिए।
• महाराष्ट्र — आपले सरकार से ऑनलाइन, या राशनिंग कार्यालय में कागज़ पर।
• मध्य प्रदेश — आप खुद आवेदन नहीं करते: पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी आपका आवेदन दर्ज करते हैं।

हर राज्य के पेज पर पूरा तरीका और उसकी सटीक लिस्ट है। बाकी राज्यों में अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का पोर्टल देखिए (nfsa.gov.in से मिल जाएगा), या CSC पर पूछिए। दस्तावेज़, श्रेणियाँ और फ़ीस राज्य-दर-राज्य अलग हैं और बदलती रहती हैं — आवेदन से पहले अपने राज्य का पोर्टल ज़रूर देखें।

आपके राज्य की अपनी लिस्ट

ऊपर दी गई लिस्ट आम तौर पर लगने वाले दस्तावेज़ों की है, लेकिन राज्यों में फ़र्क़ उससे कहीं ज़्यादा है जितना ज़्यादातर पेज बताते हैं। हमने सबसे बड़े पाँच राज्यों को उनके अपने पोर्टल, फ़ॉर्म या राजपत्र से जाँचा — और “कौन से दस्तावेज़ चाहिए” के चार अलग-अलग मतलब निकले:

• उत्तर प्रदेश — मुखिया और हर सदस्य की फोटो, बैंक पासबुक का पहला पन्ना, आधार की कॉपी
• बिहार — पाँच अपलोड, जिनमें से ज़्यादातर एक ही स्व-प्रमाणित PDF में मिलाकर देने होते हैं
• मध्य प्रदेश — पहले समग्र परिवार आईडी चाहिए, और आवेदन आप खुद ऑनलाइन नहीं करते
• राजस्थान — शपथ पत्र भी लगता है, और राशन कार्ड अलग है, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ना अलग
• महाराष्ट्र — सिर्फ़ एक पहचान प्रमाण, चार में से कोई एक

कितना पैसा लगता है

कुछ नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को 1 जनवरी 2023 से अनाज मुफ़्त मिल रहा है, और 1 जनवरी 2024 से यह अवधि पाँच साल के लिए बढ़ा दी गई। चावल ₹3 किलो, गेहूँ ₹2 और मोटा अनाज ₹1 — जो दाम ज़्यादातर वेबसाइटों पर लिखे मिलते हैं — वे अधिनियम की अनुसूची एक के दाम हैं, जो 2013 में लागू होने से सिर्फ़ तीन साल तक के लिए तय किए गए थे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

यह सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं — और ToolGalli किसी सरकारी विभाग से संबद्ध नहीं है। ज़रूरतें राज्य और समय के साथ बदलती हैं; आवेदन से पहले ऑफ़िशियल पोर्टल पर ज़रूर पुष्टि करें।

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