मध्य प्रदेश में कौन से दस्तावेज़ चाहिए
- समग्र परिवार आईडी
- जिस पात्रता श्रेणी का दावा कर रहे हैं, उसका प्रमाण देने वाला दस्तावेज़
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
मध्य प्रदेश में तीन दस्तावेज़ लगते हैं, और साथ में आधार के इस्तेमाल की सहमति वाली घोषणा। इससे पहले एक कदम और है — आपके पास समग्र परिवार आईडी होनी चाहिए, और वह लेना एक अलग मुफ़्त प्रक्रिया है जो जनपद पंचायत या नगरीय निकाय कार्यालय में होती है और जिसके अपने दस्तावेज़ लगते हैं। इन पाँच राज्यों में मध्य प्रदेश अकेला है जहाँ राशन के आवेदन से पहले एक और शर्त पूरी करनी होती है।
मध्य प्रदेश में आवेदन कैसे करें
मध्य प्रदेश में आप खुद ऑनलाइन आवेदन नहीं करते। आवेदन और उसके दस्तावेज़ ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय कार्यालय में रखे जाते हैं, और पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी उसे पोर्टल पर दर्ज करते हैं। यह बिहार और राजस्थान से अलग है, जहाँ लोग सीधे खुद आवेदन करते हैं।
मध्य प्रदेश के खाद्य विभाग का आधिकारिक पोर्टल →
मध्य प्रदेश में किसे कार्ड नहीं मिल सकता
मध्य प्रदेश की शर्तें ज़्यादातर राज्यों से कम हैं। फ़ॉर्म पर आप घोषणा करते हैं कि परिवार का कोई सदस्य आयकर नहीं देता, कोई सदस्य किसी शासकीय, अर्धशासकीय या स्वायत्त संस्था में प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी का अधिकारी या कर्मचारी नहीं है — जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक और सहकारी संस्थाएँ भी शामिल हैं — और परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से कोई पात्रता पर्ची जारी नहीं है। यहाँ वाहन, ज़मीन या मकान के क्षेत्रफल की कोई शर्त नहीं है, और आय की कोई तय सीमा भी नहीं बताई गई। पात्रता 24 श्रेणियों से तय होती है, और इन राज्यों में मध्य प्रदेश अकेला है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अपने आप में एक श्रेणी मानता है।
क्या मिलता है, और कितने में
कितना अनाज मिलेगा, यह कार्ड पर निर्भर करता है, राज्य पर नहीं। अंत्योदय (AAY) परिवार को पूरे परिवार के लिए महीने में 35 किलो मिलता है। प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) को प्रति सदस्य 5 किलो महीना मिलता है, इसलिए कुल कितना मिलेगा यह इस पर निर्भर है कि कार्ड पर कितने सदस्य हैं।
इसका कोई दाम नहीं लगता। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज 1 जनवरी 2023 से मुफ़्त है, और 1 जनवरी 2024 से यह अवधि पाँच साल के लिए बढ़ा दी गई।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मध्य प्रदेश में राशन कार्ड के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
मध्य प्रदेश में नए राशन कार्ड के लिए: समग्र परिवार आईडी; जिस पात्रता श्रेणी का दावा कर रहे हैं, उसका प्रमाण देने वाला दस्तावेज़; परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड। यह वही लिस्ट है जो मध्य प्रदेश का अपना विभाग बताता है — दूसरे राज्य अलग चीज़ें माँगते हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन का कितना दाम लगता है?
कुछ नहीं। अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को अनाज 1 जनवरी 2023 से मुफ़्त मिल रहा है, और 1 जनवरी 2024 से यह अवधि पाँच साल के लिए बढ़ा दी गई। चावल ₹3 किलो, गेहूँ ₹2 और मोटा अनाज ₹1 — जो दाम ज़्यादातर वेबसाइटों पर लिखे मिलते हैं — वे अनुसूची एक के दाम हैं, जो 2013 में अधिनियम लागू होने से सिर्फ़ तीन साल तक के लिए तय किए गए थे।
राशन कार्ड किसके नाम पर बनता है?
कार्ड जारी करने के लिए परिवार की मुखिया वह सबसे बड़ी उम्र की महिला होती है जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो। अगर परिवार में 18 साल या उससे ऊपर की कोई महिला नहीं है, तो सबसे बड़ी उम्र का पुरुष सदस्य मुखिया होता है — और जब कोई महिला सदस्य 18 साल की हो जाती है, तो उसकी जगह वह मुखिया बन जाती है।
मध्य प्रदेश में राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
मध्य प्रदेश में आप खुद ऑनलाइन आवेदन नहीं करते। आवेदन और उसके दस्तावेज़ ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय कार्यालय में रखे जाते हैं, और पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी उसे पोर्टल पर दर्ज करते हैं। यह बिहार और राजस्थान से अलग है, जहाँ लोग सीधे खुद आवेदन करते हैं।
2026-08-11 को राज्य के अपने पोर्टल, फ़ॉर्म या राजपत्र से जाँचा गया। राज्य के नियम बदलते रहते हैं — आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि कर लीजिए।